कारवाहीको डरपछि सञ्चालक झाले केही पत्रकार बोलाएर चिकेन हुनुपर्ने ठाउँमा गल्तीले बीफ भएको भन्दै माफी मागे अनि फेसबुकमा गरिएको विज्ञापन हटाए ।

प्रभावशाली व्यक्ति भएकै कारण उनी कारवाहीबाट जोगिए । त्यसपछि त्यो केस सामसुम भयो । झा जेल जानुपरेन, न त उनले बेच्ने गरेको मासु कहाँ कसले काटेको हो, त्यसको स्पष्टिकरण नै दिनुपर्यो ।

केस २ –  गत जेठमा ठमेलस्थित होटेल बिस्मिल्लाहलाई गाईको मासु बेचेको आरोपमा कारवाही गर्न राष्ट्रिय एकता अभियान नामको एक संस्थाले सीडीओ कार्यालय काठमाडौँमा उजुरी दियो ।

‘नेपालमा विविधतायुक्त समाज छ, जनसंख्याको एक महत्वपूर्ण भागले गाईको मासुको उपभोगलाई निषेध गर्ने धार्मिक अभ्यासहरू पालना गर्दछन । होटेल बिस्मिल्लाहको कार्य यी सांस्कृतिक र धार्मिक भावनाहरूप्रति अपमानजनक छन् र यसले हाम्रो समुदायमा सामाजिक अशान्ति निम्त्याउने सम्भावना रहन्छ,’ उजुरीमा भनिएको थियो ।

सीडीओ कार्यालयले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा उक्त उजुरी पठाएर आवश्यक कारवाही गर्न निर्देशन दियो । उक्त होटेल बिस्मिल्लाहलाई नसिहतसहित आइन्दा यस्तो नगर्ने कागज गराएर छोडियो । त्यसयता उक्त होटेलले गाईको मासुको परिकार बिक्री गरेको छैन ।

केस ३ – पोखराको लेकसाइड रोड र काठमाडौँको ठमेल दुवै ठाउँमा रहेको एउटै नाम स्मोकिङ याक नामको रेस्टुरेन्टको मेनुमै अहिले ‘बीफ स्टेक’ देख्न सकिन्छ । मेनुमा सिधा बीफ नलेखे पनि ‘बी’ टेन्डरलोइन स्टेक लेखिएको छ ।

ठमेलस्थित रेस्टुरेन्टको ल्याण्डलाइन फोन उठाउने एक कर्मचारीले त्यो बीफ नै भएको पुष्टि गरे । तर त्यसबारे अहिलेसम्म नियमनकारी निकाय कहीं पनि उजुरी परेको छैन । दुवै रेस्टुरेन्टका सञ्चालक पोखराका भट्टराई थरका एक व्यवसायी हुन् ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको ‘व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्र नेपाल’ले पाँच तारे होटेलहरूले वाणिज्य विभागबाट अनुमति लिएर गाईको मासु आयात गर्न सक्ने आफ्नो वेबसाइटमा उल्लेख गरेको छ ।

पाँच तारे होटेल मात्र भनिएता पनि काठमाडौँ, पोखरा, चितवन, बिराटनगर, बिरगंज, अनि नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा रहेका पर्यटकीय केन्द्रहरूमा गाईको मासु होटेल तथा रेस्टुरेन्टहरूमा निर्वाध बेच्ने गरिएको छ । माथिका केसहरू सामान्य उदाहरण मात्र हुन्, ‘बीफ फूड इन नेपाल’ गुगलमा सर्च गर्ने हो भने सयौं होटेल तथा रेस्टुरेन्टहरूको नाम लिस्ट आउँछ ।

आर्थिक वेभले पोखरा र काठमाडौँमा बीफ पाइने दर्जन होटेल र रेस्टुरेन्टमा फोन गरेको थियो । कतिपयले मेनुमै रहेको र कतिपयले ग्राहकको मागअनुसार गाईको मासुको परिकार उपलब्ध गराइने बताए ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले केही पाँचतारे होटेलहरूले गाईको मासुको परिकार बेच्ने विशेष लाइसेन्स लिएको पुष्टि गर्यो । एक कर्मचारीले भने, ‘कानून अनुसार नै लाइसेन्स दिने प्रक्रिया चलिरहेको छ । लाइसेन्स प्राप्त होटेलहरूले गाईको मासु आयात र त्यसको परिकार बनाएर बेच्न पाउँछन् ।’

पाँचतारे होटेल मात्र कि अन्य होटेल र रेस्टुरेन्ट पनि ? भनेर हामीले सोधेको प्रश्नमा उनी अलिकति अक्मकाए । ‘हामीले कानूनअनुसार गर्ने हो, त्यसको दुरुपयोग भएको नभएको कुरा त सम्बन्धित निकायले हेर्नुपर्छ । हामीले पनि उजुरी आएमा कारवाही गर्छौं,’ उनले भने ।

नेपालका होटेल र रेस्टुरेन्टहरूले मासिक ८ देखि १२ हजार किलोसम्म गाईको मासुको परिकार बनाएर बेच्ने अनौपचारिक तथ्यांक रहेको होटेल एसोसियसन अफ नेपाल (हान) का एक सदस्यको दाबी छ । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनले भने, ‘यो विशुद्ध पर्यटकीय र व्यवसायीक विषय हो, धार्मिक आस्थासँग यसको कुनै सम्बन्ध छैन ।’

नेपाल गाईको मासु आयात गर्ने मात्र होइन यहीं उत्पादन र केही निर्यात पनि गर्ने गर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि संगठनका अनुसार सन् २०२० मा नेपालले २ सय ३९ मेट्रिक टन गाई-भैंसीको मासु उत्पादन गरेको थियो । गाईको मात्र औपचारिक तथ्यांक भेट्न भने मुश्किल छ । अनौपचारिक स्रोतहरूका अनुसार गाई-भैंसीको कूल उत्पादित मासुमध्ये ६ देखि ८ प्रतिशत गाईले ओगटेको छ ।

गाईको मासु कहाँ उत्पादन भइरहेको छ ? भनेर हामीले स्रोतलाई सोध्यौं । स्रोत भन्छ, ‘राज्यकै संरक्षणमा काठमाडौँमै उत्पादन हुन्छ, गएर हेर्नुस् न !’ यद्यपी स्रोतको उक्त दाबी स्वतन्त्र र सार्वजनिक रूपमा पुष्टि चाहिँ भएको छैन ।

गाईसम्बन्धी कानूनी प्रावधान

संविधानको धारा ९ को उपधारा ३ मा गाईलाई राष्ट्रिय जनावर मानिएको छ भने, पहिलाको मुलुकी ऐन र अहिले लागू रहेको  मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ ले गौहत्यालाई फौजदारी अपराध स्वीकारी दण्डनीय बनाएको छ ।

ऐनको परिच्छेद २७ ले पशुपक्षीसम्बन्धी विभिन्न कसुरलाई अपराध मानी दण्डनीय बनाएको छ । सोही परिच्छेदको दफा २९१ मा आफ्नो प्रतिरक्षामा बाहेक  गाई,गोरु मार्न वा कुटपिट गर्न नहुनी भनी कसैले गाई वा गोरु मार्ने वा कुनै चोट पुर्‍याउने नियतले कुनै काम गरेमा वा गर्न लागि सो कार्यबाट गाई वा गोरु मर्न गएमा सो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ३ वर्षसम्म कैद भनी गाई गोरु मार्ने कार्यलाई कानुनत: दण्डनीय बनाएको छ ।

संविधान र कानूनमा यति स्पष्ट ढंगले राष्ट्रिय जनावर गाई/गोरु मार्नु हुँदैन भनिसकेको अवस्थामा पनि यसबारे समुदायमा पक्ष-विपक्षमा बहस किन भइरहेको छ त ? पछिल्लो समयमा धरानलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गाई/गोरुसम्बन्धी भएका बहस र त्यसले निम्त्याउन सक्ने धार्मिक र साम्प्रदायीक द्वन्द्वबारे आम नागरिक चिन्तित देखिन्छन् ।

राज्यको दोहोरो नीति

पाँचतारे होटेलहरूलाई घोषित रूपमै गाईको मासु खरिद बिक्री गर्न राज्यले अनुमति दिएको छ । त्यसबारे निकै कम बहस हुन्छ, किनभने पाँचतारे होटेलहरूमा जाने खानेहरू अधिकांश भीभीआईपी हुन्छन् अर्थात् या त नीति निर्माता, या त नीति निर्माणलाई प्रभावित पार्न सक्ने धनाढ्यहरू ।

विदेशीहरूलाई गाईको मासु खानमा प्रतिबन्ध नलगाउने हो भने पनि राज्यले त्यससँग सम्बन्धित कानून बनाएकै छैन । जस्तै जुवा (क्यासिनो)मा नेपालीहरू छिर्न नपाउने तर विदेशीका लागि निर्वाध सञ्चालन गर्न पाउने स्पष्ट कानून छ ।

राज्यले गाईसम्बन्धी स्पष्ट र एउटै नीति र कानून नबनाएकै कारण यतिबेला नेपालमा गाईबारे धार्मिक बहस चलिरहेको छ र पछिल्लो समयमा त्यो मूठभेड केन्द्रित देखिन्छ ।

आफ्ना धार्मिक र सांस्कृतिक क्रियाकलापहरूमा गाई/गोरूको मासु आवश्यक पर्ने भन्दै केही निश्चित समुदायका अगुवाहरूले गाईसम्बन्धी कानून परिमार्जन गर्न माग गरिरहेका छन् । राज्यसँग आफूअनुकूलको कानून माग गर्नु कुनै आपराधिक काम होइन तर अहिलेको संविधान र कानून उल्लंघन गर्ने छुट पनि कसैलाई छैन ।

समग्रमा संविधान र कानूनको उल्लङ्घन हुन नदिने, भएमा आवश्यक कारवाही गर्ने र कानूनको पूर्णतः पालना गराउने जिम्मा राज्यकै हो । कहीं कतै कानूनको उल्लङ्घन भएमा त्यसलाई आफ्नो हातमा लिन अर्को पक्षले पनि पाउँदैन । उल्लङ्घन गर्ने र हातमा लिने दुवै आपराधिक क्रियाकलाप हुन् ।

एक वरिष्ठ अधिवक्ताले गाईको मासुबारे राज्यले दुईथरी नीति बनाएकै कारण देशले साम्प्रदायीक विभाजन भोग्न बाध्य भएको बताए । ‘यति धेरै संवेदनशील विषयमा मेरो नाम उल्लेख नगर्नुहोला,’ उनले भने, ‘तर पाँचतारे होटेलको गाई कुखुरासमान र अन्तको गाई आमासमान हुन सक्दैन ।’

This news article contains information and references gathered from third-party sources. While we strive to ensure the accuracy and reliability of the information presented, it’s important to note that the content provided herein may include data, opinions, or statements from external entities. The inclusion of such information does not imply endorsement or validation by the author or the publication. But we have all the evidences carried out through our independent research – Editor