सन्तवीर लामा
धनकुटा/कोशी प्रदेश सरकारले चर्चामा रहेको ‘कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको मातृभाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ आगामी दसैँ अगावै प्रदेशसभाबाट पारित गर्ने तयारी गरेको छ ।
सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबिच भाषा आयोगको सिफारिसलाई पूर्ण रूपमा समेटेर अघि बढ्ने समझदारी बनेसँगै यही अधिवेशनबाट विधेयक पारित गर्ने तयारी भएको हो । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गोम्बु शेर्पाका अनुसार नेपाली कांग्रेसको जारी आन्तरिक महाधिवेशन र सम्मेलन सकिएलगत्तै आगामी असोज २४–२५ गतेको पेरिफेरीमा प्रदेशसभाको बैठक बोलाइने छ । उक्त बैठकबाट भाषा विधेयक पारित गर्ने तयारी गरिएको छ । यसअघि सरकारले संसदमा टेबुल गरेको उक्त विधेयक छलफलका लागि सामाजिक विकास समितिमा पठाइएको थियो । 
समितिका सभापति गयानन्द मण्डलले विधेयक समितिबाट आवश्यक संशोधनसहित पारित भएको बताएका छन् । समितिले पारित गरेको उक्त विधेयकमा मैथिली र लिम्बू भाषालाई प्रदेशभर कामकाजको भाषा बनाउने र बाँकी १ प्रतिशत भन्दा बढीले बोल्ने ११ वटा मातृ भाषालाई सम्बन्धित पालिकाहरूले आवश्यकताको आधारमा कार्यान्वयन गर्ने सहमति जुटेको हो ।
उता, प्रदेशका प्रवक्ता तथा मन्त्री शेर्पाले अबको प्रदेशसभा बैठकमा विधेयक प्रस्तुत हुने र पारित हुनसक्ने सम्भावना रहेको बताए । ‘संसद् बैठकमा बजेटसँग सम्बन्धित कुराहरू पनि अलिअलि उठ्लान, तर त्यो सरकारबाटै टुङ्गिने विषय हो । संसद्को मुख्य एजेन्डा भने विधेयक नै हो । सरकारी कामकाजको भाषा लगायतका विधेयक अघि बढ्छन,’ उनले भने ।
भाषा विधेयक विषयगत समितिमा दलीय सहमतिबाटै टुङ्ग्याइएको मन्त्री शेर्पाले जानकारी दिए । सरकारले सुरुमा दर्ता गरेको मस्यौदामा भाषा आयोगको सिफारिस आंशिक मात्र परेको टिप्पणी भइरहेका बेला समितिमा आयोगको सम्पूर्ण सिफारिस हुबहु समेट्ने समझदारी बनेको उनले बताए । ‘अब भाषा आयोगको सिफारिस बमोजिम नै जाने सहमति भएको छ,’ शेर्पाले भने । 
उनले विगतको मस्यौदामा लिम्बू र मैथिली भाषालाई मात्रै कामकाजको भाषा बनाउने उल्लेख थियो । ‘पहिले सरकारले ल्याएको मस्यौदामा भाषा आयोगको सिफारिसको आधी अंश मात्रै थियो । सरकारले लिम्बू र मैथिलीलाई मात्र प्रदेशको कामकाजको भाषा बनाउने प्रस्ताव ल्याएको थियो । तर भाषा आयोगको सिफारिस के छ भने—लिम्बू र मैथिलीलाई प्रदेशभरि नै लागू हुने प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने, त्यसबाहेक १ प्रतिशत वा सोभन्दा बढीले बोल्ने भाषाहरूलाई निश्चित क्षेत्र र निश्चित काम तोकेर प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने भन्ने छ,’ शेर्पाले भने, ‘१ प्रतिशतभन्दा बढीले बोल्ने अन्य ११ वटा भाषाहरूलाई पनि प्रदेश सरकारी कामकाजकै भाषा बनाइनेछ, तर तिनलाई सम्बन्धित भाषीको निश्चित क्षेत्र र निश्चित काममा लागू गर्न सकिने छ ।’
कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्ने सवाल विगतदेखि नै पेचिलो बन्दै आएको थियो । यसअघि तत्कालीन माओवादी केन्द्रका सांसद गोम्बु शेर्पा (हाल मन्त्री) र एकीकृत समाजवादीकी सांसद खिनु लङ्वा लिम्बू (हाल मन्त्री) ले प्रदेशसभामै पहिलो पटक गैरसरकारी विधेयकका रूपमा ‘कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ दर्ता गराएका थिए ।
तर तत्कालीन सत्ता साझेदार दलहरू नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले ह्वीप जारी गरेपछि उक्त गैरसरकारी विधेयक प्रदेशसभाबाट अस्वीकृत भएको थियो । त्यतिबेला मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले यस्तो गम्भीर विषयमा बजेट र कानुनी दायित्व जोडिने भएकाले सरकारले नै आधिकारिक रूपमा विधेयक अघि बढाउने बताएका थिए ।
त्यसलगत्तै प्रदेश सरकारले संविधानको धारा ७ को उपधारा (२) बमोजिम बहुसंख्यक जनताले बोल्ने मैथिली र लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने गरी सरकारी विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको थियो । उक्त ऐन पारित भएपछि वि.सं. २०८२ कात्तिक २५ गते फाल्गुनानन्द जयन्तीको अवसर पारेर औपचारिक कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको लक्ष्य थियो । यद्यपि, उक्त समयसीमा घर्किएको छ । तर, संसदीय समितिले भने लिम्बू र मैथिलीसँगै अन्य रैथाने भाषाहरूलाई समेत सम्बोधन हुने गरी विधेयक संशोधनमा सहमति जुटाएको हो ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ र भाषा आयोगको २०७९ को प्रतिवेदन अनुसार कोशी प्रदेशमा नेपाली भाषा मातृभाषाका रूपमा बोल्ने नागरिकको संख्या ४४.८६ प्रतिशत छ । यसबाहेक प्रदेशभरि दोस्रो र तेस्रो स्थानमा क्रमशः मैथिली (११.१९ प्रतिशत) र लिम्बू र याक्थुङ (७.३१ प्रतिशत) वक्ता छन् ।
त्यस्तै, १ प्रतिशतभन्दा बढी वक्ता संख्या रहेका अन्य ११ भाषामा थारू (३.९२), तामाङ (३.९२), मगर (३.२३), बान्तावा (२.८९), उर्दू (२.७७), राजवंशी (२.६७), राई (२.६६), नेवार र नेपालभाषा (१.७), चाम्लिङ (१.६५), शेर्पा (१.४८) र सन्थाली (१.०७) रहेका छन् । प्रदेशमा १ प्रतिशतभन्दा कम वक्ता रहेका भाषाहरूको संख्या (२ छ ।
समितिमा जुटेको पछिल्लो सहमतिअनुसार विधेयक पारित भएमा लिम्बू र मैथिली भाषा प्रदेशभर पूर्ण रूपमा सरकारी कामकाजको भाषा बन्नेछन् भने अन्य ११ भाषालाई सम्बन्धित भूगोल र सेवा क्षेत्र तोकेर सरकारी मान्यता दिइनेछ । साथै, १ प्रतिशतभन्दा कम वक्ता भएका भाषाहरूलाई स्थानीय तहमार्फत संरक्षण गर्ने बाटो खुल्नेछ ।
- dhankutapress
