सन्तवीर लामा
धनकुटा/ताप्लेजुङ्ग जिल्लाको मुकुम्लुङ (पािथभरा) क्षेत्रमा सरकारले जवर्जस्ती केवलकार बनाउन खोजेपछि स्थानिय चर्को विरोधमा उत्रिरहेका छन् । उनीहरुको कुरा सुन्दा खेरी हामी मर्न तयार छौं, तर मुकुम्लुङमा केवलकार बनाउन दिदौनौं भनिरहेका छन् । स्थानियले चर्को विरोध गरिराख्दा राख्दै पनि सरकारले जवर्जस्ती केबलकार बनाउन खोजि राखेको छ । नेपाल सरकारले यसो गर्न पाउँछकी पाउँदैन । सरकारले नेपालको संविधान २०७२ लाई टेकेको छ र त्यस्मा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्यको रुपमा परिभाषित गरेको छ ।
पहिलो कुरा धर्मनिरेपेक्ष राज्य भनिसकेपछि राज्य आफैले कुनै धर्म, संस्कृति विशेष माथि हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ । दोश्रो कुरा त्यही धर्मनिरेपेक्षताको व्याख्या गरेको छ, सनातन देखी चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने भनेर । यो कुरा आफैमा बिरोधाभाषी कुरा हो । तथापि सनातन देखी चलिआएको धर्मसंस्कृतिको संरक्षण गर्ने भनिसकेपछि नेपालमा सनातन देखी कुन–कुन धर्मसंस्कृति चलिआएको छ त ? त्यो पनि केलाउनु पर्ला । नेपालमा मुश्लिमहरु मल्ल कालमा छिरेको हुनाले मुश्लिम धर्म नेपालको सनातन देखी चलिआएको धर्म संस्कृति होईन । वि.सं.२००७ सालमा प्रजातन्त्र भित्रिएसंगै इशाईहरु पनि नेपालमा भित्रिएको हुनाले इशाई धर्मलाई पनि सनातन देखी चलिआएको धर्म संस्कृतिको रुपमा मान्न सकिन्दैन । यसरी हेर्दा खेरी इसाई र मुश्लिम धर्म नेपालको सनातन देखी चलिआएको धर्मसंस्कृति होईन ।
नेपालको सनातन देखी चलिआएको धर्म संस्कृति भनेको हिन्दु, वुद्धिस, किराँत र बोन गरी चार वटा धर्म हुन् । धर्म निरपेक्षताको मर्मनुसार राज्यले कुनै पनि धर्म बिशेषलाई हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन । सोही अनुसार राज्यले प्रत्येक धार्मिक आस्थालाई स्वतन्त्र छोडिदियो आफ्नो ढंगले । आफ्नो धार्मिक आस्था मान भनेर धार्मिक स्वतन्त्रता दियो । तर, सनातन देखी चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्छु भनिसके पछि हिन्दु, वुद्धिस, किराँत र वोन गरी चार वटा धार्मिक आस्थाको राज्यले अभिभावक बन्नु पर्छ, संरक्षक बन्नु पर्छ । संरक्षण गर्छु भन्ने तर, सम्वन्धित् धार्मिक आस्थाका समुदायको इच्छा बिपरित क्रियाकलाप गर्ने ? राज्यले यो चाँही पाउँदैन । अहिले भइरहेको मुकुम्लुङ्गमा त्यहि हो ।
स्थानियले मुकुम्लुङ्गमा केवलकार चाहिन्दैन भनेको छ । तर, राज्य जवजस्ती केवलकार थोपर्न लागि परेको छ । संविधानमा राज्यले आफैले गरेको व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने, राज्यले मुकुम्लुङ्गको संरक्षण गर्नु पर्छ, बिनास हैन । संरक्षण कसरी गर्ने त ? भन्दा स्थानियको चासो, माग अनुसार । स्थायिनले यो क्षेत्रमा के के क्रियाकलाप गर्ने, कुन कुन कार्यक्रम गर्ने, कुन कुन संरचना बनाउने भनेर राज्यसंग माग गर्यो भने राज्यले दिने हो । स्थानियले माग्दै नमागेको चिज राज्यले जवर्जस्ती दिन खोज्छ भने त्यो थोपईएको हुन्छ, त्यसै कारणले ताप्लेजुङ्गमा बिद्रोह हुने स्थिति पैदा भएको छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले बन्दुकको नालले ठिक लगाउँछु भन्नु मुर्खता हुनेछ ।
राज्यले के कुरा वुझ्नु पर्यो भने, संघीय लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा रमाईरहेका बर्तमान दलहरुले पनि के कुरा वुझ्नु पर्यो भने तपाईहरुले वि.सं.२०७२ सालमा संविधानमा जे जे कुरा व्यवस्था गर्नु भएको छ धर्मको वारेमा, संस्कृतिको सम्वन्धमा, त्यो अनुसार पनि तपाईको क्रियाकलाप मुकुम्लुङ्ग क्षेत्रमा असंवैधानिक छ । त्यस्लाई लोकतान्त्रिक÷प्रजातान्त्रिक कदम मान्न सकिन्दैन । त्यो जनइच्छानुसारको जनताको लागि चालिएको कदम मान्न सकिन्दैन । त्यो कारणले गर्दा राज्यले चाँही जनताको भावानालाई कदर गर्दै जनइच्छाको सम्मान गर्दै जबर्जस्ती केबलकार बनाउने निर्णवबाट पछाडी हटेर त्यहाँका जनताका
इच्छा के छ, त्यो अनुसारको कार्यक्रम त्यहाँ लागु गरिनु पर्छ । अनि मात्र परम्परा देखी चलिआएको धर्मसंस्कृतिको सम्मान गरेको, संरक्षण गरेको ठहरिन्छ । जतिपनि मान्छेहरु मुकुम्लुङ्ग (पाथिभरा देवी) लाई पुज्ने गर्दछन्, ढोग्ने गर्दछन्, आमाको रुपले देख्ने गर्दछन् उहाँहरु सवैलाई मेरो अनुरोध हो । राज्यको यस्तो क्रियाकलापको बिरोध गरौं । राज्यले यसरी धार्मिक क्षेत्रमा जबर्जस्ती हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन, मिल्दैन । धर्मनिरेपेक्षता अँगाली सकेको अवस्थामा ।
अथवा अभिभावक बन्नुछ भनिसकेपछि, अभिभावकले त्यो क्षेत्रको प्राकृतिक स्वरुपलाई बिगार्ने होईन । त्यो क्षेत्रमा जर्वजस्ती भौतिक संरचना निर्माण गर्ने होईन । जनताको माग अनुसार गर्ने हो । त्यो क्षेत्रको प्रबद्र्धनको लागि गर्ने हो ताकि बिनासको लागि अथवा त्यहाँका आस्था कम्जोर हुने गरी, उर्जा कम्जोर हुने गरी कुनै पनि क्रियाकलाप गर्ने होईन अविभावक भइसकेपछि । र, हामी सवैले बोल्न जरुरी छ, त्यहि गएर विरोध गर्न हामी सक्दैनौं तर, आ–आफ्नो क्षेत्रबाट राज्यको यो कदमको विरोध गर्न सक्छौं । राज्यलाई यो कदमबाट पछि हट्न बाध्य बनाऔं वा अनुरोध गरौं । मुकुम्लुङ क्षेत्रलाई संरक्षित राखौं । स्थानियको इच्छा अनुसारले त्यो क्षेत्र सुरक्षित हुनु पर्छ भनेर दबाब् सृजना गरौं ।
- dhankutapress