Breaking News
‘अबको राजनीति टाईसुट, कोट पेन्टमा नभएर भेष र हाफ्पेन्टमा‘–पुर्व मन्त्री राई    ||     राष्ट्रसेवक वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. धनकुटाको कुल आम्दामी ५७ लाख, ४८ हजार    ||     प्रदेश नं.१ मा १३ वटा मातृभाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने भएपछि खुशियाली    ||     दुई दिने विजयपुर सम्मेलन धरानमा सुरु    ||     किराँत राई यायोक्खा धनकुटाको अध्यक्षमा पुनः उद्धवमणी    ||     ‘किराँत प्रदेशको लागि किराँत राई यायोखा एक्लै आन्दोलन गर्ने‘ –केन्द्रिय उपाध्यक्ष–तिलक राई (फोटो फिचर सहित)    ||     भोटेकोशीको वाढीमा ज्यान गुमाएकाहरुको सम्झनामा हिले गुम्बामा १ हजार द्धिप प्रज्वलन गर्ने    ||     ढलाईमा भाइमिटर लाउने क्रममा करेन्ट लागेर निर्माण व्यवसायीको मृत्यु    ||     पहिरोको उच्च जोखिममा साँगुरीगढीका १ सय २० घर परिवार (फोटो फिचर)    ||     १ हजार २ सय ४० किलो गाँजासहित धनकुटामा मालवाहक ट्रक प्रहरी नियन्त्रणमा    ||    

विद्यालय शिक्षा सम्वन्धि कानुन संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयकमा प्याब्सनको ध्यानकर्षण

  •   १ वर्ष अघि | ३१ साउन २०८२, शुक्रबार

धनकुटा प्रेस सम्वाददाता

धनकुटा/विद्यालय शिक्षा सम्वन्धी कानुनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयकमा समावेश गरिएका कानुनी विषय प्रति प्याब्सन र एन प्याब्सन धनकुटाले गम्भिर ध्याकर्षण भएको जनाएको छ । 

उनीहरुले नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय काठमाण्डौंमा प्रमुख जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनकुटा मार्फत शुक्रवार ज्ञापन पत्र पठाएको हो । प्याब्सन धनकुटा र एन प्याब्सन धनकुटाले संयुक्त रुपमा सरकारले ल्याउन लागेको विधेयक प्रति असहमती जनाउँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी टुबराज पोख्रेल मार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापन पत्र पठाएका हुन् ।

उनीहरुले विद्यालय शिक्षा सम्वन्धी कानुनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयकमा समावेश गरिएका विषयवस्तुहरु कम्पनी कानुन्को भावाना र मर्म विपरित रहेको प्रेसित ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ–‘संघीय संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना तथा प्रविधि समितिमा अन्तिम चरणमा भएको छलफल र प्रश्तुत् भएका विचारले संस्थागत विद्यालय संचालकहरु दुःखी एवं आक्रोशित भएका छौं ।’साथै, विधेयकमा निजि लगानीमा संचालित विद्यालयहरुलाई क्रमशः गैरनाफामुलक बनाउँदै लैजाने प्रावधान, ०५८ सालमा सरकारले कम्पनी कानुन बमोजिम संचालन गर्न दिने गरि गरिएको कानुनी व्यवस्था विपरित भएको पनि ठहर गरिएको छ । उनीहरुले बर्षौ देखि निजि लगानीमा संचालन गरिएका शैक्षिक संस्थाहरुलाई व्यवस्थित्, मर्यादित् र लगानीको सुरक्षाका बारेमा आवाज उठाउँदै आएता पनि प्रश्तुत् सूझावलाई वेवास्था गरि विधेयक ल्याएमा निजि विद्यालयहरु धरासायी हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । 

ज्ञापनपत्रमा तत्काल सच्याउनु पर्ने विषयहरुमा निजि विद्यालयहरुलाई क्रमशः गैर नाफामूलक बनाईनेछ भन्ने बाक्याम्शं हटाउनु पर्ने, पूर्ण छात्रावृद्धि भन्ने शब्द हटाउनु पर्ने, हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थि संख्याको १० प्रतिसत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिईनु पर्ने । छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, बार्षिक शुल्क, माशिक शुल्क र मासिक पढाई शुल्क कायम हुनु पर्ने उल्लेख गरेका छन् । ज्ञापन पत्र प्याब्सन धनकुटाका अध्यक्ष प्रेम सुब्बा र नेश्नल प्याब्सन धनकुटाका अध्यक्ष दिनेश भण्डारीले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेर धनकुटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टुवराज पाख्रेललाई हस्तान्तरण गरेका थिए । सो अवसरमा प्याब्सन कोशी प्रदेसका सहकोषाध्यक्ष दुर्गा लुईटेल, प्याब्सन धनकुटाका सचिव इन्द्रवहादुर राई लगायतका पदाधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोख्रेलले दुवै संस्थाहरुको जायज मागलाई सम्वन्धीत् ठाउँसम्म पुर्याउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । उनले सो अवसरमा निजि क्षेत्रका विद्यलायहरुले शिक्षा क्षेत्रमा पुर्याउँदै आएको योगदानको चर्चा समेत गरेका थिए ।  उनीहरुले शिक्षा समन्वय इकाई धनकुटाका प्रमुख मोहन राई र जिल्ला समन्वय समिति धनकुटाका प्रमुख निरेन तामाङलाई पनि शुक्रवार नै ज्ञापन पत्र वुझाएका छन् । 

  • dhankutapress

थप