धनकुटा प्रेस अनलाईन सम्वाददाता 

धनकुटा/उच्च अदालत विराटनगर धनकुटा इजलासले आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा ७१ दशमलव १४ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौंट भएको जनाएको छ ।

अदालतले बिहीबार पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना गरेर आ.व.०७९/०८० मा जम्मा लगत ४ सय ३१, फछ्र्यौट २ सय, ९९ र वाँकी १ सय, ३२ मुद्धा बाँकी रहेको जनाएको छ । उच्च अदालत धनकुटा इजलासको फर्छ्यौंट प्रतिसत भने यो वर्ष ६९.३७ प्रतिसत रहेको छ । धनकुटा इजलास अन्तर्गत रहेको ४ वटै जिल्ला अदालतहरु धनकुटा, भोजपुर, संखुवासभा र तेह्रथुमको कूल मुद्धाको लागत २ हजार, २ सय, ७७ थान रहेको थियो । जस मध्ये १ हजार, ६ सय, २० फछ्यौंट भएको छ भने ६ सय ५७ फर्छ्यौंट हुन बाँकी रहेको अदालतले जनाएको छ । यो वर्षको फछ्र्यौट प्रतिसत भने ७१.१४ रहेको अदालतका रजिष्टार राजकुमार दाहालले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।

अदालतका माननिय न्यायधिस अञ्जु उप्रेती ढकालले दुई वर्ष अघिका कुनै पनि मुद्दा बाँकी नरहेको बताएकी छन् ।  उनले पछिल्लो समयमा अंश मुद्धाका मुद्धा वढी मात्रमा आउने गरेको औल्याए । त्यसो त जवर्जस्तीकरणीका मुद्धा पनि पिडित र पिडकको आ–आफ्नो पिडा लिएर आउने गरे पनि गुण र दोषको आधारमा सत्यको पक्षमा फैसला गर्ने जिम्मेवारी न्यायलयको भएको न्यायधिस ढकालको भनाई थियो । उनले कतिपय मेलमिलापबाट मिलाउने मुद्धा पक्ष–विपक्षको आपसी समझ्दारीमा मिलाउने गरिएको स्पष्ट पारे । 

सो अवसरमा उच्च अदालत विराटनगर धनकुटा इजलासमा रहेको करिव साडे ८ हजार भन्दा वढी मुद्धाका मिसिलहरुलाई स्क्यान गरेर डिजिटलाईज गर्ने काम शुरु भएको वताइएको छ । रजिस्टार राजकुमार दाहालकानुसार ०७९ चैत्र देखि उच्च अदालत विराटनगर धनकुटा इजलासमा डिजिटल्लाइजको काम शुरु गरिएको छ । अदालतमा वि.सं.२०२८/०३० साल देखिको पूरानो मुद्धाका मिसिलहरु रहेको, अधिकांश जिर्ण भएकाले स्क्यान गरेर अभिलेख राख्ने काम भईरहेको रजिस्टार दाहालले बताए । ५०–६० वर्ष पूराना मुद्धाका फैसलाका मिसिलहरुलाई कम्प्युटर प्रविधिबाट अभिलेखिकरणको लागि पहिलो पटक उच्च अदालत विराटनगर धनकुटा इजलासमा शुरु गरिएको छ । 

उनले आगामी भाद्र १ गते देखि सफ्टवएरबाट दर्ता चलानीको काम पनि स.चालन गर्ने तयारी भैरहेको वताए । अंश मुद्धामा वेपत्ते तामेल गर्दा अलिक वढी समय लाग्ने भएर केहि मुद्धाहरुको संख्या एक वर्ष नाघेको अलिक वढी देखिएको बताइएको छ । कतिपय मुद्धामा जस्तो मानव वेचविखन, जवर्जस्तीकरणी जस्तो मुद्धामा पिडक कम्जोर छ भने अदालतको पिडित राहात कोषबाट इजलासको आदेशमा राहात पिडितलाई उपलव्ध गराउन सकिने पनि स्पष्ट पारिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा आर्थिक अभावको कारण पिडित अन्यायमा नपरोस भनेर अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी राखिएको पनि न्यायधिस अन्जु उप्रेती ढकालले स्पष्ट पारिन । 

आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आगामी दिनको कार्यक्रमहरुको वारेमा पनि जानकारी दिइएको थियो । जस अन्तर्गत फरक मुद्धालाई फरक ढंगले व्यवस्थापन गर्न (डिसिएम, डिफेन्स केस म्यानेजमेण्ट) लागु गर्ने, उच्च अदालत विराटनगर धनकुटा इजलास अन्तर्गतका अदालतमा २ वर्ष भित्र अभिलेख डिजिटल्लाईज गरी सक्ने रहेको छ । त्यसैगरी दर्ता चलानी सफ्टवएरबाट गर्ने, तोकिएको समयसिमा भित्र फैसला गर्ने, धनकुटा इजलासलाई प्रविधि मैत्री वनाउने, मेलमिलाप हुन सक्ने मुद्धाहरुको हकमा मेलमिलापलाई वढी प्राथमिकता दिने रहेको छ । त्यसका साथै न्यायिक जनशक्तिको लागि अभिमूखिकरण तालिम संचालन गर्ने, पिडित मैत्री प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने र कानूनी सहायतालाई प्रभावकारी वनाउने आदि रहेको छ । 

सो अवसरमा माननिय न्यायधिस फूर्पा तामाङ, शाखा अधिकृत सम्भू दाहाल, वैतनिक वकिल एवं अधिवक्ता हिमा भट्टराई लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । चौथो पञ्चवर्षिय योजनाको शुरु भए देखी अदालतले संचारकर्मीहरुसंग नियमित भेटघाट तथा न्यायलयले गरेको वर्षभरीको प्रगति सार्वजानिक गर्दै आएको छ । 

• Dhankutapress