Breaking News
गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिन सर्वोच्चको परमादेश, तीन महिनाभित्र नियमावली बनाउन सरकारलाई निर्देशन    ||     ‘अबको राजनीति टाईसुट, कोट पेन्टमा नभएर भेष र हाफ्पेन्टमा‘–पुर्व मन्त्री राई    ||     राष्ट्रसेवक वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. धनकुटाको कुल आम्दामी ५७ लाख, ४८ हजार (फोटो फिचर सहित)    ||     प्रदेश नं.१ मा १३ वटा मातृभाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने भएपछि खुशियाली    ||     दुई दिने विजयपुर सम्मेलन धरानमा सुरु    ||     किराँत राई यायोक्खा धनकुटाको अध्यक्षमा पुनः उद्धवमणी    ||     ‘किराँत प्रदेशको लागि किराँत राई यायोखा एक्लै आन्दोलन गर्ने‘ –केन्द्रिय उपाध्यक्ष–तिलक राई (फोटो फिचर सहित)    ||     भोटेकोशीको वाढीमा ज्यान गुमाएकाहरुको सम्झनामा हिले गुम्बामा १ हजार द्धिप प्रज्वलन गर्ने    ||     ढलाईमा भाइमिटर लाउने क्रममा करेन्ट लागेर निर्माण व्यवसायीको मृत्यु    ||     पहिरोको उच्च जोखिममा साँगुरीगढीका १ सय २० घर परिवार (फोटो फिचर)    ||    

प्रदेश संचार माध्याम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक माथि फोनिज १ नम्वर प्रदेशको सूझाव

  •   ५ वर्ष अघि | १५ फाल्गुन २०७८, आइतवार

धनकुटा प्रेस सम्वाददाता

विराटनगर/प्रदेश संचार माध्याम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक माथि फोनिज १ नम्वर प्रदेश समितिले आईतवार यातयात व्यवस्था तथा संचार मन्त्रालय विराटनगरमा सूझाव पत्र पेश गरेको छ । 

आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) १ नम्बर प्रदेश समितिका अध्यक्ष सन्तवीर लामा सहितको टोलीले प्रदेश नं.१ को यातयात व्यवस्था तथा संचार मन्त्री उपेन्द्र प्रसाद घिमिरेलाई सुझाव पत्र पेश गरेको हो । प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन गर्न वनेको विधेयक २०७८ को प्रारम्भिक मस्यौदा माथि गएको फागुण ११ गते सरोकारवालाहरु विच आन्तरिक मामिला तथा कानुन् मन्त्रालयले छलफल चलाएको थियो । उक्त मस्यौदा उपर फोनिज १ नम्वर प्रदेश समितिले अध्ययन गरेर संस्थागत रुपमा आफ्नो धारणा सार्वजानिक गर्दे सूझाव पत्र सम्वन्धित् मन्त्रालयका मन्त्रीलाई वुझाएको हो । 

फोनिजले पेश गरेको सूझाव पत्रमा विधेयकले श्रमजिवि पत्रकारहरुलाई पारिश्रमकि तथा सेवा सुविधाको ग्यारेण्टी हुनु पर्नेमा जोड दिएको छ । त्यसैगरी प्रदेश १ मा मुलुककै सवै भन्दा वढी भाषा–भाषीहरुको बाहुल्यता रहेकोले मातृभाषाको पत्रकारितालाई पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्नेमा जोड दिइएको छ । प्रदेश भित्र विभिन्न जाति समुदायले संचालनमा ल्याएको मातृभाषाको पत्रपत्रिका, संचार माध्यामहरुलाई मुलधारको संचार माध्यम सरह समावेशी ढंगले मान्यता दिनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । पत्रपत्रिका वर्गिकरण गर्दा १ वर्षको अवधीमा नै मूल्याङ्गकन गर्नु पर्ने प्रावधान राख्नु पर्नेमा जोड दिइएको छ । लोक कल्याणकारी विज्ञापन दिदा आदिवासी जनजातिहरुले संचालन गरेको संचार माध्यमहरुलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिनु पर्नेमा जोड दिइएको छ । पत्रपत्रिका, अनलाईन मिडिया लगायत संचार माध्यमहरु दर्ता गर्ने, अभिलेखीकरण गर्ने र मुल्याकन गर्ने कार्य पनि प्रदेश अन्तर्गत नै कार्यान्वयन गर्नु पर्ने लगायतको सूझाव रहेको छ । 


फोनिजको सुझाव पत्र ग्रहण गर्दै प्रदेश सरकारका यातयात व्यवस्था तथा संचार मन्त्री उपेन्द्र प्रसाद घिमिरेले फोनिजको सूझावलाई आफूले सकरात्मक रुपमा लिएको बताए । उनले सुझाव पत्रमा जेजति आएको छ, त्यस्लाई सम्वन्धित् निकायमा राखेर छलफल गरिने प्रतिवद्धता जनाए । मन्त्री घिमिरेले गएको फागुण ११ गते आन्तरिक मामिला तथा कानुन् मन्त्रालयमा छलफल भएर संचार मन्त्रालयमा विधेयको मस्यौदा आईसकेको बताए । मन्त्री घिमिरेले प्रदेश १ मा क्रियाशिल सवै श्रमजिवी पत्रकालाई संचार मन्त्रालय रातो कार्ड वितरण गर्ने बताए । विधेयकमा महिला पत्रकारहरुको हितमा काम गर्ने गरी विधेयक मै प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याउने गरी कानुन्मा समेट्ने मन्त्री घिमिरेले बताए । 


सो अवसरमा फोनिज १ नम्वर प्रदेश समितिका उपाध्यक्ष राजेन्द्र दुष्ट, सचिव प्रदिप चौधरी, कोषाध्यक्ष प्रेम देवान, सदस्य सुप्रिया राई, फोनिज मोरङका प्रतिनिधि सुजता लिम्वुको लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । सुझाव पत्र मन्त्री घिमिरेलाई वुझाउने पुर्व उपाध्यक्ष राजेन्द्र दुष्टले बाचन गरेका थिए भने अध्यक्ष लामा लगायत फोनिजको टिमले मन्त्री घिमिरेलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।

  • dhankutapress

थप