Breaking News
गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिन सर्वोच्चको परमादेश, तीन महिनाभित्र नियमावली बनाउन सरकारलाई निर्देशन    ||     ‘अबको राजनीति टाईसुट, कोट पेन्टमा नभएर भेष र हाफ्पेन्टमा‘–पुर्व मन्त्री राई    ||     राष्ट्रसेवक वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. धनकुटाको कुल आम्दामी ५७ लाख, ४८ हजार (फोटो फिचर सहित)    ||     प्रदेश नं.१ मा १३ वटा मातृभाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने भएपछि खुशियाली    ||     दुई दिने विजयपुर सम्मेलन धरानमा सुरु    ||     किराँत राई यायोक्खा धनकुटाको अध्यक्षमा पुनः उद्धवमणी    ||     ‘किराँत प्रदेशको लागि किराँत राई यायोखा एक्लै आन्दोलन गर्ने‘ –केन्द्रिय उपाध्यक्ष–तिलक राई (फोटो फिचर सहित)    ||     भोटेकोशीको वाढीमा ज्यान गुमाएकाहरुको सम्झनामा हिले गुम्बामा १ हजार द्धिप प्रज्वलन गर्ने    ||     ढलाईमा भाइमिटर लाउने क्रममा करेन्ट लागेर निर्माण व्यवसायीको मृत्यु    ||     पहिरोको उच्च जोखिममा साँगुरीगढीका १ सय २० घर परिवार (फोटो फिचर)    ||    

भूमि आयोग धनकुटाले ग¥यो स्थलगत अनुगमन र सरोकारवालाहरुसंग छलफल

छोटी हुलाक र गाउँ पञ्चायतको नाममा रहेको घर जग्गाको भोगचलन व्यक्तिको नाममा

  •   ३ वर्ष अघि | ३० असार २०८०, शनिबार

धनकुटा प्रेस अनलाईन सम्वाददाता 

धनकुटा/विगतमा गठित् भूमि आयोग, समिति तथा कार्यदलबाट चौविसे गाउँपालिका क्षेत्रमा वितरण गरिएको जग्गाहरुको अधुरो कार्यहरु कसरी पुरा गर्ने भन्ने विषयमा धनकुटाको राजारानीमा शुक्रवार वृहत छलफल गरिएको छ । 

राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति धनकुटाको आयोजनामा विगतका आयोगहरुले वितरण गरेको जग्गाहरुको अधुरो कार्य कसरी अघि वढाउने भन्ने विषयमा वृहत छलफल भएको हो । आयोग तथा कार्यदलले नेपाल सरकारको प्रचलित ऐन, कानुन् वमोजिम भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित् वसोवासीलाई विगतमा वितरण गरिएको जग्गाहरुको अधुरो तथा अपुरो कार्यको विषयमा सरोकारवालाहरु माँझ छलफल तथा स्थलगत फिल्ड अनुगमन गरिएको हो ।

चौविसे–६ राजारानी स्थित् पार्टी वजारमा अव्यवस्थित् वसेवासीको रुपमा रहेको जग्गामा बनेको भवनको अनुगमन गर्दै आयोगका पदाधिकारीहरु ।

चौविसे गाउँपालिकाको सभाहलमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय भूमि आयोग धनकुटाका अध्यक्ष बलवहादुर राईले जिल्लाको सात पालिकामा ५ हजार, ७ सय, ८० भूमिहिन सुकुम्वासी, भूमिहिन दलित र अव्यवस्थित् वसोवासीको रेकर्ड पालिका मार्फत आयोगलाई आएको वताए । उनले रेकर्ड आए पनि को सुकुम्वासी हो, हैन ? पालिकाहरुले प्रमाणिकरण गरेपछि मात्र आयोगको तर्फबाट स्थलगत निरिक्षण गरिने बताए । जसका लागि गाउँपालिका, नगरपालिकाहरुले आफै बजेट छुट्याएर काम गर्नु पर्ने हुन्छ । चालु आ.व.मा साँगुरीगढी गाउँपालिकाले १० लाख रुपयाँ विनियोजन गरेर भू–उपयोग सम्वन्धि सम्पुर्ण नीति निर्माण गरी सकेको अध्यक्ष राईले बताए ।

अनुगमनको क्रममा आयोगको टोली रानीतालमा ।

अध्यक्ष राईले चौविसे गाउँपालिकाको वडा नं.६ स्थित् राजारानीको पाटी वजारमा दर्जनौ घरहरु अव्यवस्थित् वासोवासी रुपमा रहेको बताए । अव्यवस्थित् वसोवासीको रुपमा रहेका घरधुरीले न्यूनतम ८ प्रतिसत देखि २ सय प्रतिसतसम्म राज्यलाई कर तिरेर सदाको लागि आफूले चर्चेको जग्गा भोगचलन गर्न पाउने प्रावधान रहेको छ । अव्यवस्थित् रुपमा पार्टी वजारमा वसेवास रहेका ९ घरधुरीलाई आयोगले कर लिएर सदाको लागि भोगचलनको लागि धनिपुर्जा दिन सकिने अध्यक्ष राईले बताए । अध्यक्ष राईले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भएपछि हालसम्म धनकुटामा भईरहेको प्रगतीको सम्वन्धमा जानकारी गराएका थिए । उनले कहाँका सुकुम्वासीलाई काहाँ राख्ने भन्ने पहिचान नहुँदा भूमिहिन सुकुम्वासी समश्या सामधान गर्न चुनौति रहेको औल्याएका छन् । 

सुकुम्वासीहरुको बिबरण अस्पष्ट भएपछि पुनः वडामा पठाइयो :

छलफल कार्यक्रममा वोल्दै चौविसे गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार चेम्जोङले आफू जनप्रतिनिधि भएर आएपछि भू–उपयोगको कामलाई नजिकबाट निगाली रहेको वताए । उनले पलिका भित्रको ८ वटै वडाको भूमिहिन सुकुम्वासी, भूमिहिन दलित र अव्यवस्थित् वसोवासीहरुको घरधुरी एक्किन गरेर फर्म भरि सकिए पनि, विवरणहरु अस्पष्ट आएकाले पुनः वडामा पठाएको वताए । 

उनले चौविसे गाउँपालिकाको २ वटा वडाको काम सकिन लागेको र वाँकी वडाको काम हुन् बाँकी रहेकोले आगामी आर्थिक वर्षमा नीति तथा कार्यक्रम मै समावेश गरेर भू–उपयोगको कामलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने वताए । उनले चाँडै ८ वटै वडाका वडा सचिवहरुलाई भू–उपयोग सम्वन्धि अधुरो रहेको कामलाई अघि वढाउन तालिम दिएर तत्काल कार्यन्वयनको लागि अघि वढाउने बताए । 

गाउँपालिका उपाध्यक्ष टंङ्गक माया पाङ्गमी मगरले भूमिहिन सुकुम्वासी, भूमिहिन दलित र अव्यववस्थित् वसोवासीहरुलाई कसरी व्यवस्थित् गर्ने भन्ने विषयमा जिज्ञासा राखेकी थिइन । उनले भनिन्–‘चौविसे गाउँपालिका भित्र जो अव्यवस्थित् वसोवासी जस्ले १० वर्ष अघि देखि सरकारी वा प्रति जग्गा भोगचलन गरिरहेका छन्, उनीहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर समश्याको समाधन गरिनु पर्छ ।’ ‘विगत देखि अहिलेसम्म हेर्दा विभिन्न काल खण्डमा भू–उपयोग सम्वन्धि आयोगहरु बन्ने गरेको तर, प्रभवकारी कार्यान्वयन नगर्ने प्रचलन रहेकाले सुकुम्वासी सधैं सुकुम्वासी हुने सम्भावना वढेर गएको छ’–उपाध्यक्ष पाङ्गमीले भनिन् । 

स्थलगत अनुगमन तथा छलफल कार्यक्रममा वोल्दै मालपोत कार्यालय धनकुटाका प्रमुख तारानाथ दंगालले राजारानी स्थित् पार्टी वजारको हाल भोगचलनमा रहेको केही अव्यवस्थित् घरधुरीलाई प्रक्रिया मिलाएर आयोगले तत्काल धनिपुर्जा दिन सकिने बताए । राजारानी स्थित् पार्टी वजारमा अधिकांश सुकुम्वासी भन्दा पनि वढी अव्यवस्थित् वसोवासी वढी रहेको खुलेको छ । मालपोत अधिकृत दंगालले भने–‘अधिकांश अव्यवस्थित् वसोवासीको श्रेष्तामा कित्ता नम्वर मात्र कायम भएको छ ।’ 

छोटी हुलाक र गाउँ पञ्चायतकको नाममा रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन नपाईने :

फिल्ड अनुगमनमा पुगेका नापी कार्यालय धनकुटाका सर्भेक्षक रन्जित शाहाले कतिपय अव्यवस्थित् वसोवासीहरुको फिल्डवुकमा साविकको कित्ता नं. नखुलेको र कतिपयको भने खुलेको पाइएको वताए । उनले भने– ’कतिपयको भने नक्सामा कित्ताकाट समेत नभएको अवस्था छन भने कतिपयको कित्ताकाट भएको पनि देखिन्छ ।’ उनले पार्टी वजारमा हाल अव्यवस्थित् वसोवासीको रुपमा भोगचलनमा रहेको घरधुरी मध्ये २ वटा घर भने तत्कालिन राजारानी गाउँ पञ्चायत र छोटी हुलाकको नाममा फिल्डवुक र श्रेष्तामा कामय रहेको बताए । 

छोटी हुलाक र गाउँ पञ्चायतकको नाममा रहेको जग्गामा वनेको घर भोगचलन गर्दै स्थानिय इन्द्र कुमारी लिम्वु र दिल प्रसाद लिम्वुका छोरा अनुल लिम्बु ।

उनले छोटी हुलाक र गाउँ पञ्चायतको नाममा श्रेष्ता र कित्ता कायम रहेको जग्गाहरु भने व्यक्तिको नाममा ल्याउन नमिल्ने बताए । हाल छोटी हुलाकको नाममा रहेको जग्गामा बनेको भवन स्थानिय इन्द्र कुमारी लिम्वू र गाउँ पञ्चायतको नाममा रहेको जग्गामा बनेको भवन भने दिल प्रसाद लिम्वूले भोगचलन गरिरहेका छन् । छोटी हुलाकको भवन सहितको जग्गा ०४५ साल देखि भोगचलन गर्दै आएका इन्द्र कुमारी लिम्वुले भनिन्– ‘उ बेला हामीले छोटी हुलाक र गाउँ पञ्चायतको नाममा रहेको जग्गा लिलाम बढाबढमा प्रहरीसंग ३० हजारमा लिएका हौं ।’ 

तत्कालिन राजारानी प्रहरी चौकीका इन्चार्ज भोज वहादुर गुरुङ्गले दुवै भवनको लिलाम वढावढ खुलाएको थिए । प्रहरीले भवनको लिलाम वढावढ खुलाउँदा शुरुमा छिमेकी दलमायाको नाममा परेको इन्द्र कुमारीले वताईन । उनले ३० हजारमा परेको भवन १५/१५ हजार तिरेर आधा–आधा भोगचलन गर्दै आएको ३५ वर्ष भन्दा वढी भएको बताएकी छन् । दलमायाका छोरा अनुल लिम्वु भन्छन्– ‘३५ वर्ष अघि देखि हामी भोगचलन गरीरहेका छौं, यदि यो देशमा जनताको लागि सेवा गर्ने सरकार छ भने अवश्य पनि हामीले पाउनु पर्छ ।’ ‘कानूनी रुपमा वाधा अड्चन आउँछ भने मिलाउने काम राष्ट्रिय भूमि आयोगको हो’–अनुलले थपे । 

आयोगले वितरण गरेको जग्गामा किन वस्दैन्न सुकुम्वासी ?

विगतमा विभिन्न समयमा गठित भूमि आयोगहरुले विरतण गरेको जग्गाको धनिपुर्जालाई सरकार स्वयमले मान्यता नदिएका कारण सुकुम्वासीको नाममा वितरण भएका जग्गाहरु उपयोगमा नआएको ठहर सरोकारवालहरुको छ । भूमि आयोगले वितरण गरेको जग्गाहरु विक्रि वितरण वा वैकिङ्ग कारोवारमा धनिपुर्जाको उपयोगको लागि मान्यता नदिएकाले सुकुम्वासीहरु नवसेको ठहर उनीहरुले गरेका छन् ।

राष्ट्रिय भूमि आयोग धनकुटाका अध्यक्ष बलवहादुर राईले वि.सं.०५७/०५८ मा तत्कालिन भूमि आयोग धनकुटाका अध्यक्ष मनोहर नारयण श्रेष्ठको पालामा साँगुरीगढी गाउँपालिका वडा नंं.५ थाम डाँडा एरियामा चौविसे गाउँपालिका भूमिहिन सुकुम्वासीहरुलाई जग्गाको धनिपुर्जा वितरण गरेको भए पनि हाल वसोवास नरहेको बताए । उनले त्यसैगरी साँगुरीगढी–५ कै भद्रासे, डाँडा वजार माथिको ओडारेमा पनि अ‍ैलनी, प्रति जग्गामा २८ घर अव्यवस्त् िवसोवासीलाई श्रेष्ठकै पालमा धनिपुर्जा वितरण भए पनि भोगचलनमा नल्याएको वताए ।

साँगुरीगढी–५ भद्रासेका वीर वहादुर राई राष्ट्रिय भूमि आयोग धनकुटाका अध्यक्ष बल वहादुर राईलाई आफ्नो समश्याको वारेमा सुनाउँदै । 

सुकुम्वासीको नाममा धनिपुर्जा पाएका अधिकांशले जंगल क्षेत्र, यायतातको असुविधा, मानव वस्ती भन्दा टाढा, खानेपानी अभाव आदि समश्या देखाएर वसोवास नगरेको साँगुरीगढी–५ भद्रासेका वीर वहादुर राईले बताए । वि.सं. ०५० साल अघिसम्म स्थानियले आलु खेती गर्दै आइको आवादी जग्गा भए पनि सुकुम्वासीहरुले उपयोगमा हालसम्म नल्याएको राईको तर्क थियो । उनले भने–‘धनिपुर्जाले कुनै पनि अर्थ नराख्ने भएपछि सुकुम्वासीहरुले प्राप्त गरेको जग्गाहरु सदुपयोगमा नल्याएका हुन् ।’

छलफल कार्यक्रममा चौविसे गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत परशुराम दाहाल, राष्ट्रिय भूमि आयोग धनकुटाका विषय विज्ञ रमेश श्रेष्ठ, सदस्य खेममाया वि.क., वडा नं.६ का वडाध्यक्ष आषिश चेम्जोङ, लेखा अधिकृत शोभित तुम्बा, सूचना प्रविधि अधिकृत सन्दिप थापा लगायत स्थानिय संचारकर्मीहरुको उपस्थिति रहेको थियो । 

साँगुरीगढीले जिल्ला मै पहिलो पटक जारी ग¥यो भू–उपयोग नीति :

यता साँगुरीगढी गाउँपालिका धनकुटाले भने जिल्लामा मै पहिलो पटक दिगो विकासको लागि एकिकृत भू–उपयोग योजना निर्माणको लागि मादण्ड जारी  गरेको छ । गाउँपालिकाले भू–उपयोग ऐन–०७६, भू उपयोग नियामवली ०७९ अनुसार पालिका भित्रको जगगाहरुको भू–उपयोग योजनाहरु तथा जग्गामा वर्गिकरण निर्माण कार्य सम्पन्न भएको जनाएको छ । 

नेपाल सरकारको भूमि व्यवस्था, सहकारी  तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको ०७० जेष्ठ २७ को मन्त्री स्तरिय निर्णय एवं ०७९ मंसिर ११ को निर्णयलाई आधार मान्दै साँगुरीगढी गाउँपालिकाले भू–उपयोग योजना तथा जग्गा वर्गिकरण योजना निर्माण गरेको हो । 

अध्यक्ष जितेन्द्र रुम्दालीका अनुसार ०७९ जेष्ठ ४ गते जग्गा वर्गिकरण एवं भू–उपयोगको लागि गाउँपालिकाले अन्तिम निर्णय गरेको वताए । उनले गाउँपालिका क्षेत्र भित्रको भूमिलाई आवश्याक्ता र उपयुक्तताको आधारमा उपभोगका क्षेत्रहरु बर्गिकरकण गरिएको स्पष्ट पारेका छन् । गाउँपालिका भित्रको जग्गाहरुलाई कृषि, व्यवसायिक, आवास, औधोगिक, खानी तथा खनिज, नदीनाला, तालतलैया क्षेत्र, वन जंगल, सार्वजानिक उपभोग, साँस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व र अन्य उपभोगको क्षेत्रहरुमा वर्गिकरण गरीएको छ । 

मालपोत र नापी कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरियो भू–उपयोग पुस्तिका : 

गाउँपालिका भित्रको जग्गाहरुको उपभोग क्षेत्रहरुमा वर्गिकरण गरी भू–उपभोग योजनालाई अन्तिम रुप प्रदान गरिएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत मनोज कुमार ठाकुरले बताए । गाउँपालिको निर्णय र विधि भित्र रहि स्थानिय भू–उपयोग परिषदबाट पारित भू–उपयोग नियामवली ०७९ वमोजिम काम कार्वाही अघि वढाइएको छ । ठाकुरले भने–‘भू–उपयोग योजना कार्यान्वयनको लागि सहजिकरण गर्न मालपोत र नापी कार्यालय धनकुटालाई पालिकाले तयार पारेको भू–उपयोग योजना मापदण्ड सहितको जग्गा वर्गिकरण पुस्तिका हस्तान्तरण समेत गरिएको छ ।’ 

भु–उपयोग पुस्तिका हसतान्तरण गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष जितेन्द्र रुम्दाली राई ग्रहण गर्दै मालपोत अधिकृत तारानाथ दंगाल । 

साँगुरीगढी गाउँपालिकाले भूमिबाट महत्तम लाभलिन, भूमिलाई विभिन्न क्षेत्रमा वर्गिकरण गरी प्रयोगमा ल्याउन र दिगो विकासको लागि एकिकृत स्थानिय भू–उपयोग योजना संचालन गर्न अवधारणको विकास गर्नको निम्ति मापदण्ड पारित गरी लागु गरेको हो । मापदण्डमा साँगुरीगढी गाउँपालिकाको वडागत भू–उपयोग वर्गिकरण र वितरणलाई क्षेत्र निर्धारण समेत गरिएको छ ।  

वडागत भू–उपयोग वर्गिकरण अन्तर्गत कृषि क्षेत्र ७ हजार, ३०.५३ हेक्टर, वन तथा वनस्पति क्षेत्र ५ हजार ५ सय ६०.४ हेक्टर, आवास क्षेत्र २ हजार, ४ सय १७.५६ हेक्टर, व्यवसायिक क्षेत्र ६ सय ४३.९४ हेक्टर, औधोगिक क्षेत्र ०.१० हेक्टर, सार्वननिक क्षेत्र २ सय ६४.५९ हेक्टर, खानी तथा खनिज क्षेत्र ३४.८६ हेक्टर, धार्मिक तथा साँस्कृतिक क्षेत्र २.०२ हेक्टर, नदी तथा तालतलैया ५ सय, १८.८८ हेक्टर र अन्य ३ सय, ४६.१२ हेक्टर गरी जम्मा १६ हजार, ८ सय १८ हेक्टर भू–उपयोग पुस्तिकामा उल्लेख गरिएको छ । 

भु–उपयोग पुस्तिका हसतान्तरण गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष जितेन्द्र रुम्दाली राई ग्रहण गर्दै नापी कार्यालय धनकुटाका सर्भेक्षक रन्जित शाहा । 

भु–उपयोग मापदण्ड निर्धारणका आधारहरु :

विद्यमान भू–उपयोगको अवस्था 

      नापी विभागले पठाएको भू–उपयोग क्षेत्र वर्गिकरणको तथ्याङ्गक

सडक, वाटोको पहुँच र सो को वर्गिकरण 

कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वको अवस्था 

वातवरण तथा विपद् संवेदनशिलता 

भू–उपयोग ऐन–२०७६

भू–उपयोग नियमवली–२०७९

सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारणको वितरण 

शहरी विकास योजना÷आयोजना 

वडा तहबाट आएको राय सूझाव 

विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरु र सर्वदलिय भेलावाट प्राप्त राय सुझाव ।

  • Dhankutapress

थप